एटापल्ली : ग्रामपंचायतीचे प्रशासन पारदर्शक होण्यासाठी शासनस्तरावर विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. याच उपक्रमाचा भाग असलेल्या ई-पंचायत (संग्राम) योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कार्यालयात संगणक, प्रिंटर, युपीएस आदी साहित्य पुरविण्यात आले. याकरिता कर्मचार्यांची नेमणूक करण्यात आली. शासनाकडून कर्मचार्यांची नियुक्ती करताना केलेल्या कराराला मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासनाकडून कारवाई झाली नाही. ३0 सप्टेंबर २0१५ रोजी कर्मचार्यांच्या नेमणुकीची मुदत संपत आहे. त्यामुळे ४५६ ग्रामपंचायतीमधील जवळपास ४७८ कर्मचारी बेरोजगारीच्या वाटेवर आहेत. संग्राम अंतर्गत असलेल्या कर्मचार्यांबाबतच्या शासनाच्या कराराची मुदत ३१ माच २0१५ होती. त्यानंतर या कराराला सहा महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. याकरिता १३ व्या वित्त आयोगातील उर्वरित निधी वापरण्याची संमती राज्य शासनाने दिली होती. आता ३0 सप्टेंबर २0१५ रोजी कराराची मुदत संपत आहे. त्यामुळे संग्राम अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कर्मचार्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सदर योजना महाऑनलाईन कंपनीशी जोडण्यात आली आहे. ई-पंचायत योजनेवर जिल्हा प्रशासनाकडून देखरेख ठेवली जाते. जिल्ह्यात या योजनेवर कोट्यवधी रूपयांचा खर्च झाला पण कर्मचार्यांच्या भविष्यावर टांगती तलवार आहे. या योजनेत कार्यरत असलेल्या कर्मचार्यांचा शासनासोबत असलेला करार सप्टेंबरअखेर संपत आहे. शासनाने या संदर्भात अद्याप कुठलेही ठोस पाऊल उचलले नसल्याची माहिती मिळाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ई-पंचायत योजनेमध्ये जवळपास एकूण ४७८ कर्मचारी कार्यरत आहेत. यात दरमहा कामानुसार कर्मचार्यांचे प्रमाण कमी अधिक होत असते. जिल्ह्यात ई-पंचायत योजनेंतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर चार संगणक परिचालक, पंचायत समितीस्तरावर प्रत्येकी दोन याप्रमाणे एकूण २४ संगणक परिचालक, बाराही पंचायत समितीस्तरावर प्रत्येकी एक प्रमाणे १२ तालुका समन्वयक तसेच सात पंचायत समितीस्तरावर सात हार्डवेअर इंजिनिअर कार्यरत आहेत. यात ग्रामपंचायत स्तरावर सर्वाधिक ४३५ संगणक परिचालक व जिल्हास्तरावर एक जिल्हा समन्वयक असे एकूण ४७८ कर्मचारी कार्यरत आहे. लोकमत
विशेष ऑपरेटरचे चार महिन्यांचे मानधन थकीत
■ गडचिरोली जिल्हा परिषदेत संग्राम अंतर्गत चार परिचालक कार्यरत आहे. या कर्मचार्यांचे जून, जुलै, ऑगस्ट या तीन महिन्याचे वेतन थकीत आहे. तसेच ग्रामपंचायत स्तरावरील संगणक परिचालकांचे मे, जून, जुलै, ऑगस्ट या चार महिन्यांचे वेतन थकीत आहे. त्यामुळे कर्मचारी प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. प्रमाणपत्राच्या डाटाएन्ट्रीनुसार मिळते मानधन
■ ई-पंचायत योजनेंतर्गत जिल्ह्याच्या बहुतांश ग्रामपंचायतीमध्ये संगणकासह साहित्याचा पुरवठा करण्यात आला असून संगणक परिचालकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संगणक परिचालकांचे पाच ते साडेपाच हजार ठरले आहे. मात्र संबंधित ऑपरेटरने डाटाएन्ट्री केलेल्या प्रमाणपत्राच्या संख्येनुसार ऑपरेटरला मानधन दिले जाते. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे. ■ ई-पंचायत (संग्राम) योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत प्रशासन खर्या अर्थाने ई-प्रशासन झाले आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील सर्व प्रमाणपत्र संगणकीकृत दिल्या जात आहेत. त्यामुळे ग्रा.पं.च्या कामकाजात गती आली आहे. सदर योजना महत्त्वपूर्ण असल्याने सप्टेंबर महिन्याला कराराची मुदत संपल्यानंतर राज्याच्या ग्राम विकास विभागाकडून यावर रितसर उपाययोजना करण्यात येईल, अशी शक्यता आहे..
.
<< Back to Headlines Next >>
![]() |
0 Comments